ठंड में झारखंड का सियासी पारा गरम हो गया है. झटका खाने की आदती हो चुकी भाजपा के हाथ से गुरुजी ने एक बार फिर झारखंड की कुर्सी खींच ली है. जिस जोड़ तोड़ के बल पर भाजपा ने झारखंड में अपनी सरकार बनाई थी, उसी समीकरण ने उसे जमीन पर ला पटका है. झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थन वापसी के बाद मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने राज्यपाल को इस्तीफा सौंप दिया है. इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं था. अन्य दलों के लिए अछूत भाजपा की सरकार के पास इतना संख्या बल भी नहीं है कि उन्हें जोड़-तोड़ कर अपनी सरकार बचा सके. राजनीतिक अस्थिरता के लिए कुख्यात झारखंड पिछले बारह वर्षों में आठ राजनीतिक सरकारें और दो राष्ट्रपति शासन के दौर देखने के बाद ग्यारहवी बार सत्ता परिवर्तन का शिकार बना है.
नवम्बर 2000 में केंद्र में भाजपा शासित एनडीए ने तीन राज्यों का गठन किया था. पर तीनों राज्यों के भाग्य एक जैसे साबित नहीं हुए. छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य में एक ही सरकार बनाकर स्थिरता की मिसाल कायम की तो उत्तराखंड ने हर पांचवें साल सरकार बदल कर राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण पेश किया, पर झारखंड अपनी राजनीतिक अस्थिरता के लिए कुख्यात हुआ. बारह साल और ग्यारह सत्ता परिवर्तन, अजीब दास्तान बन गई है झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता. तीन बार अर्जुन मुंडा, तीन बार शिबू सोरेन तथा एक-एक बार बाबूलाल मरांडी तथा मधु कोड़ा ने भी झारखंड पर राज किया. दो बार राष्ट्रपति शासन के सहारे राज्य का कामकाज चला. ये झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता का ही असर रहा कि राज्य में एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बनकर रिकार्ड कायम किया.
शिबू सोरेन यानी गुरुजी के भाजपा से समर्थन वापस लेने के बाद एक बार चाभी फिर कांग्रेस और बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चो के हाथ में आ गई है. राज्य की 81 विधानसभा सीटों में 18 पर भाजपा, 18 पर झामुमो, 13 पर कांग्रेस, 11 पर झाविमो, 6 पर आजसू, 5 पर राजद, 2 पर जदयू तथा 9 पर अन्य का कब्जा है. भाजपा की सरकार झामुमो के अतिरिक्त आजसू के सहयोग से चल रही थी. अब झामुमो के अलग हो जाने के बाद चाभी कांग्रेस और झाविमो के हाथ में आ गई है. दोनों दलों ने गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा था. पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांगेस क्या रवैया अपनाती है. जिस तरह की स्थिति है, उसमें कम ही संभावना है कि कांग्रेस एवं झाविमो किसी दूसरे की सरकार बनवाने में मदद करें.
कांग्रेस हाईकमान पूरे मामले पर नजर रखे हुए है तथा राज्य ईकाई से पल पल की खबर ले रहा है. सरकार बनाने की संभावनाओं पर भी विचार हो रहा है. अगर संभावना बनती है तो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने की सोच सकती है. क्योंकि राज्य में 2014 के आम चुनाव में बीजेपी तथा झामुमो को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को बाबूलाल मरांडी के साथ की जरूरत पड़ेगी. इस जमीनी हकीकत को कांग्रेस अच्छी तरह समझती है. अगर संभावनाएं नहीं बनी तो फिर राष्ट्रपति शासन या फिर चुनाव ही एक मात्र विकल्प होगा. कांग्रेस सरकार बनाने की संभावनाएं टटोलने के साथ दूसरी रणनीतियों पर भी विचार कर रही है.
सन 2000 में राज्य का गठन होने के बाद भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी इस राज्य के पहले सीएम बने. नम्बर महीने में उन्होंने झारखंड की सत्ता संभाली. मार्च, 2003 में इस राज्य ने पहली राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया. बाबूलाल मरांडी से नाराज तत्कालीन समता पार्टी एवं वनांचल कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस लेकर उनके हाथ से कुर्सी खींच ली. पर राज्य का प्रभार देख रहे राजनाथ सिंह ने फिर जोड़-तोड़ करके मरांडी को हटाकर अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार का गठन करा दिया. उठा पटक और धमकी के बीच किसी तरह से अर्जुन मुंडा ने कार्यकाल पूरा किया. वर्ष 2005 में हुए दूसरे विधानसभा के चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा का गठन होने के बाद पहली बार शिबू सोरेन राज्य के सीमए बने. पर वे नौ दिन से ज्यादा नहीं टिक पाए. बहुमत साबित नहीं होने के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.
शिबू के इस्तीफा देने के बाद अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में एक बार फिर भाजपा की सरकार का गठन हुआ. लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय मधु कोड़ा को सरकार से अलग करके सितम्बर 2006 में अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा दिया. इसके बाद किसी भी राज्य में पहली बार निर्दलीय विधायक के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ. मधु कोड़ा राज्य के सीएम बने. मात्र अपने 23 माह के कार्यकाल में कोड़ा ने जो गुल खिलाए वो इतिहास बन चुका है. अरबों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप में झारखंड का यह पूर्व सीएम जेल की हवा खा रहा है. कोड़ा की सरकार के गिर जाने के बाद अगस्त, 2008 में शिबू सोरेन दूसरी बार राज्य के सीएम बने. लेकिन वे इस बार भी छह महीने से ज्यादा समय तक सीएम की कुर्सी पर काबिज नहीं रह पाए. विधान सभा चुनाव राजा पीटर से हारने की वजह से उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी. उन्होंने जनवरी, 2009 में इस्तीफा दे दिया.
इसके बाद पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा. लगभग एक सालों तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा. 2009 में अंतिम महीनों में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में फिर से त्रिशंकु विधान सभा का गठन हुआ. 23 दिसम्बर को विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद शिबू सोरेन ने तीसरी बार भाजपा के सहयोग से राज्य की सत्ता संभाली. राज्य में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे गुरुजी ने अप्रैल 2010 में लोकसभा में केंद्रीय बजट पर भाजपा के कटौती प्रस्ताव के विरोध में यूपीए का समर्थन कर दिया. नाराज बीजेनी ने मई, 2010 में झामुमो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार गिर गई.
किसी भी दल के पास सरकार बनाने लायक संख्या बल न होने के चलते राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा. लगभग पांच महीने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद झामुमो ने बिना शर्त भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की, जिसके बाद सितम्बर, 2010 में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भाजपा सरकार का गठन हुआ. मुंडा तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने. अब झामुमो ने मुंडा सरकार से समर्थन वापसी का निर्णय लेकर राज्य में ग्यारहवीं सरकार के गठन का रास्ता तैयार कर दिया है. एक बार फिर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया है. राज्य में किसी भी दल की सरकार बनती है तो उसके ऊपर भी अस्थिरता के बादल मंडराते रहेंगे, लिहाजा इस बार हर दल अपने कदम फूंक फूंक कर रखना चाहेगा.
नवम्बर 2000 में केंद्र में भाजपा शासित एनडीए ने तीन राज्यों का गठन किया था. पर तीनों राज्यों के भाग्य एक जैसे साबित नहीं हुए. छत्तीसगढ़ की जनता ने राज्य में एक ही सरकार बनाकर स्थिरता की मिसाल कायम की तो उत्तराखंड ने हर पांचवें साल सरकार बदल कर राजनीतिक परिपक्वता का उदाहरण पेश किया, पर झारखंड अपनी राजनीतिक अस्थिरता के लिए कुख्यात हुआ. बारह साल और ग्यारह सत्ता परिवर्तन, अजीब दास्तान बन गई है झारखंड में राजनीतिक अस्थिरता. तीन बार अर्जुन मुंडा, तीन बार शिबू सोरेन तथा एक-एक बार बाबूलाल मरांडी तथा मधु कोड़ा ने भी झारखंड पर राज किया. दो बार राष्ट्रपति शासन के सहारे राज्य का कामकाज चला. ये झारखंड की राजनीतिक अस्थिरता का ही असर रहा कि राज्य में एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बनकर रिकार्ड कायम किया.
शिबू सोरेन यानी गुरुजी के भाजपा से समर्थन वापस लेने के बाद एक बार चाभी फिर कांग्रेस और बाबूलाल मरांडी के झारखंड विकास मोर्चो के हाथ में आ गई है. राज्य की 81 विधानसभा सीटों में 18 पर भाजपा, 18 पर झामुमो, 13 पर कांग्रेस, 11 पर झाविमो, 6 पर आजसू, 5 पर राजद, 2 पर जदयू तथा 9 पर अन्य का कब्जा है. भाजपा की सरकार झामुमो के अतिरिक्त आजसू के सहयोग से चल रही थी. अब झामुमो के अलग हो जाने के बाद चाभी कांग्रेस और झाविमो के हाथ में आ गई है. दोनों दलों ने गठबंधन करके विधानसभा चुनाव लड़ा था. पर सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांगेस क्या रवैया अपनाती है. जिस तरह की स्थिति है, उसमें कम ही संभावना है कि कांग्रेस एवं झाविमो किसी दूसरे की सरकार बनवाने में मदद करें.
कांग्रेस हाईकमान पूरे मामले पर नजर रखे हुए है तथा राज्य ईकाई से पल पल की खबर ले रहा है. सरकार बनाने की संभावनाओं पर भी विचार हो रहा है. अगर संभावना बनती है तो बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने की सोच सकती है. क्योंकि राज्य में 2014 के आम चुनाव में बीजेपी तथा झामुमो को टक्कर देने के लिए कांग्रेस को बाबूलाल मरांडी के साथ की जरूरत पड़ेगी. इस जमीनी हकीकत को कांग्रेस अच्छी तरह समझती है. अगर संभावनाएं नहीं बनी तो फिर राष्ट्रपति शासन या फिर चुनाव ही एक मात्र विकल्प होगा. कांग्रेस सरकार बनाने की संभावनाएं टटोलने के साथ दूसरी रणनीतियों पर भी विचार कर रही है.
सन 2000 में राज्य का गठन होने के बाद भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी इस राज्य के पहले सीएम बने. नम्बर महीने में उन्होंने झारखंड की सत्ता संभाली. मार्च, 2003 में इस राज्य ने पहली राजनीतिक अस्थिरता का सामना किया. बाबूलाल मरांडी से नाराज तत्कालीन समता पार्टी एवं वनांचल कांग्रेस ने सरकार से समर्थन वापस लेकर उनके हाथ से कुर्सी खींच ली. पर राज्य का प्रभार देख रहे राजनाथ सिंह ने फिर जोड़-तोड़ करके मरांडी को हटाकर अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में फिर से भाजपा की सरकार का गठन करा दिया. उठा पटक और धमकी के बीच किसी तरह से अर्जुन मुंडा ने कार्यकाल पूरा किया. वर्ष 2005 में हुए दूसरे विधानसभा के चुनावों में त्रिशंकु विधानसभा का गठन होने के बाद पहली बार शिबू सोरेन राज्य के सीमए बने. पर वे नौ दिन से ज्यादा नहीं टिक पाए. बहुमत साबित नहीं होने के चलते उन्हें इस्तीफा देना पड़ा.
शिबू के इस्तीफा देने के बाद अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में एक बार फिर भाजपा की सरकार का गठन हुआ. लेकिन कांग्रेस ने निर्दलीय मधु कोड़ा को सरकार से अलग करके सितम्बर 2006 में अर्जुन मुंडा की सरकार को गिरा दिया. इसके बाद किसी भी राज्य में पहली बार निर्दलीय विधायक के नेतृत्व में सरकार का गठन हुआ. मधु कोड़ा राज्य के सीएम बने. मात्र अपने 23 माह के कार्यकाल में कोड़ा ने जो गुल खिलाए वो इतिहास बन चुका है. अरबों रुपये के भ्रष्टाचार के आरोप में झारखंड का यह पूर्व सीएम जेल की हवा खा रहा है. कोड़ा की सरकार के गिर जाने के बाद अगस्त, 2008 में शिबू सोरेन दूसरी बार राज्य के सीएम बने. लेकिन वे इस बार भी छह महीने से ज्यादा समय तक सीएम की कुर्सी पर काबिज नहीं रह पाए. विधान सभा चुनाव राजा पीटर से हारने की वजह से उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी. उन्होंने जनवरी, 2009 में इस्तीफा दे दिया.
इसके बाद पहली बार राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा. लगभग एक सालों तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा रहा. 2009 में अंतिम महीनों में हुए विधानसभा चुनाव में राज्य में फिर से त्रिशंकु विधान सभा का गठन हुआ. 23 दिसम्बर को विधानसभा के गठन की अधिसूचना जारी होने के बाद शिबू सोरेन ने तीसरी बार भाजपा के सहयोग से राज्य की सत्ता संभाली. राज्य में बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे गुरुजी ने अप्रैल 2010 में लोकसभा में केंद्रीय बजट पर भाजपा के कटौती प्रस्ताव के विरोध में यूपीए का समर्थन कर दिया. नाराज बीजेनी ने मई, 2010 में झामुमो सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिससे सरकार गिर गई.
किसी भी दल के पास सरकार बनाने लायक संख्या बल न होने के चलते राज्य में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन लगा. लगभग पांच महीने तक राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने के बाद झामुमो ने बिना शर्त भाजपा को समर्थन देने की घोषणा की, जिसके बाद सितम्बर, 2010 में अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में भाजपा सरकार का गठन हुआ. मुंडा तीसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने. अब झामुमो ने मुंडा सरकार से समर्थन वापसी का निर्णय लेकर राज्य में ग्यारहवीं सरकार के गठन का रास्ता तैयार कर दिया है. एक बार फिर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया है. राज्य में किसी भी दल की सरकार बनती है तो उसके ऊपर भी अस्थिरता के बादल मंडराते रहेंगे, लिहाजा इस बार हर दल अपने कदम फूंक फूंक कर रखना चाहेगा.
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